इस बार बजट में शोर नहीं विकास पर जोर, वित्‍त मंत्री ने की हर क्षेत्र को राहत पहुंचाने की कोशिश, जानें क्‍या हुए बड़े एलान

गहरे मैरून रंग की साड़ी पहने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सुबह 11 बजे लोकसभा के पटल पर अपनी लाल रंग की पोटली से आइपैड निकाला तो यह साफ हो गया कि इस बार डिजिटल इकोनोमी पर खास जोर होगा। डिजिटल करेंसी को लांच करने की घोषणा करने के साथ ही क्रिप्टोकरेंसी पर मुनाफा कमाने पर 30 फीसद टैक्स लगा कर और गेमिंग एनिमेशन जैसे नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का एलान इसी फोकस का नतीजा है।

पांच राज्यों के चुनाव के बावजूद लोकलुभावन वादों से परहेज करना सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को भी दिखाता है। साथ ही यह भी बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार का पूरा जोर भारी भरकम घोषणाओं की जगह कोरोना महामारी से उबरती इकोनोमी को पूर्व में घोषित योजनाओं से ही और संवारने पर ध्यान दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी एवं दूसरी डिजिटल परिसंपत्तियों पर लेन-देन से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसद का टैक्स लगाना, आरबीआइ की तरफ से अगले वित्त वर्ष के दौरान डिजिटल करेंसी को लांच करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैट्री स्वैपिंग की नीति लाकर सरकार ने बड़े संकेत दिए हैं।

क्रिप्‍टो पर व्यापक कानून की तैयारी

डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टोकरेंसी जैसे दूसरे तकनीक आधारित वित्तीय निवेश विकल्पों को लेकर सरकार ने परोक्ष तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वह इन पर प्रतिबंध लगाने नहीं जा रही। इस बारे में एक व्यापक कानून बनाने की भी तैयारी है। भारत में पिछले वर्ष क्रिप्टो आधारित कारोबार में 640 फीसद का इजाफा हुआ है और माना जाता है कि चार करोड़ लोगों से ज्यादा इससे जुड़ चुके हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने पहले भी मध्यम वर्ग को कोई कर राहत नहीं दे सकी हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है लेकिन रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने की फिर से कोशिश की गई है और समय पर कर नहीं भरने वाले या पूर्व में कुछ आय का खुलासा नहीं करने वाले करदाताओं को एक राहत यह दी गई है कि वह दो वर्ष बाद भी कुछ अर्थदंड दे कर किसी कार्रवाई से बच सकेंगे।

वित्त मंत्री से जब बाद में मध्यम वर्ग को नजरअंदाज करने का सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि ग्रामीण व आवासीय क्षेत्रों में आवासीय सुविधा बनाने, तकनीकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, स्टार्ट अप को बढ़ावा देने से भी मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। एनडीए के कार्यकाल में महंगाई की दर को काफी हद तक नियंत्रित रखने को भी उन्होंने मध्यम वर्ग की मदद के तौर पर गिनाते हुए कहा कि सरकार ने कर संग्रह बढ़ाने के लिए मध्य वर्ग पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।