चुनावी वर्ष में वित्त मंत्री कनु देसाई ने विधानसभा में पेश किया 2.43 लाख करोड़ का बजट

– 12000 वेतन पानेवालों को व्यावसायिक कर से संपूर्ण मुक्ति, वृद्धों की पैंशन में रु. 250 की वृद्धि
– गुजरात सरकार का 20 साल में प्रति व्यक्ति आय रु. 19,823 से बढ़कर रु. 2,14,809 होने का दावा
अहमदाबाद , गुजरात विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सरकार का बजट पेश किया गया| वित्तमंत्री कनूभाई देसाई ने 2 लाख 43 हजार 965 करोड़ का बजट पेश किया है। इस दौरान राज्य के वित्तमंत्री ने कहा कि, कोरोना में अनेक चुनौती के बीच कड़ा परिश्रम कर प्रगति की है। पूरे देश में कोरोना में 177 करोड़ से अधिक वैक्सिन निःशुल्क दी गई है। प्रति व्यक्ति आय 20 वर्ष में 19,823 से बढ़ कर 2,14,809 हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में रु. 12000 तक वेतन पाने वाले 15 लाख से अधिक वेतनधारियों को व्यवसायिक कर से संपूर्ण मुक्ति दी गई| जिससे गुजरात सरकार को सालाना रु. 108 करोड़ की कम होने का अनुमान है|

वित्त मंत्री कनु देसाई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कई विभागों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है| राज्य में गुजरात प्राकृतिक बोर्ड का गठन किया जाएगा| नवजात शिशु और माता को घर पहुंचाने के लिए नए 90 खिलखिलाट वाहनों की खरीदी, 60 से 80 वर्षीय निराधार वृद्धों को रु. 750 के बजाए रु. 1000 मासिक पैंशन, 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को रु. 1250 मासिक पैंशन, राष्ट्रीय दिव्यांग पैंशन, संत सूरदास दिव्यांग पैंशन योजना के लाभार्थियों को रु. 1000 मासिक पैंशन, प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को यूनिफार्म के लिए रु. 600 से लेकर रु. 900 दिए जाएंगे|

डॉ. सविता अंबेडकर आंतरजातिय विवाह सहायता योजना के तहत सहायता राशि रु. 1 लाख से बढ़ाकर रु. 2.50 लाख कर दी गई है| सामाजिक भागीदारी से 25 बिरसा मुंडा ज्ञानशक्ति निवासी स्कूलों का प्रारंभ, आदिजाति क्षेत्र में नई 8 एमएसएमई जीआईडीसी एस्टेट, ग्राम पंचायतों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्राम अस्मिता योजना शुरू की जाएगी| स्वर्णिम जयंति मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना 2024 बढ़ाने, ऊर्जा क्षेत्र में नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केप्टिव सोलर, विन्ड एन्ड एनर्जी पार्क की स्थापना की जाएगी|

सूरत में तापी नदी किनारे का विश्व बैंक की मदद से विकास, गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन की स्थापना और ड्रोन स्कील इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी| राज्य के प्रत्येक जिले में श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत रु. 10 के बजाए रु. 5 में भोजन, आदिजाति क्षेत्र में गांव से स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पक्की सड़कें, सापूतारा से सबरीधाम, झरवाणी झरना से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 218 किलोमीटर के रोड को 10 मीटर चौंड़ा किया जाएगा| वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य परिवहन निगम द्वारा 50 इलेक्ट्रिक बस के साथ ही बीएस-6 स्तर की 1200 बसें खरीदी जाएगी

| सूरत और वडोदरा आरटीओ में अतिरिक्त टेस्ट ट्रेक, सूरत और गिफ्ट सिटी में नए पुलिस थाने, कच्छ के धोरडो, हाजीपीर, गागोदरा आउटपोस्ट का पुलिस थाने में रूपातंरण, वलसाड, गिर सोमनाथ, बोटाद, द्वारका, मोरबी, महीसागर, अरवल्ली, सूरत और नवसारी जिले में जिलास्तरीय स्पोर्ट्स परिसर का निर्माण किया जाएगा| अमरेली, वलसाड और सूरत में सूचना विभाग की कचहरी बनाई जाएंगी| व्यारा में सिन्थेटिक एथ्लेटिक्स ट्रेक के साथ फूटबोल ग्राउंड, सूरत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए सेंटर फोर एक्सेलन्स का निर्माण, बोटाद, जामखंभालिया, वेरावल में नई मेडिकल कॉलेज शुरू और सुरेन्द्रनगर में आयुर्वेद कॉलेज शुरू की जाएगी| सूरत में खाद्य एवं औषध नियमन तंत्र के तहत टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी| गुजरात सरकार ने रु. 12000 का वेतन पाने वालों के लिए राहत का ऐलान किया है| वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में रु. 6000 से रु. 8999 तक वेतन पाने वालों से रु. 80 और रु. 9000 से रु. 11999 तक वेतन पाने वालों से रु. 150 बतौर व्यवसायिक कर वसूला जाता था|

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 से रु. 12000 तक वेतन पानेवाले वेतनधारियों को व्यावसायिक कर से संपूर्ण मुक्ति दे दी गई है| इससे राज्य सरकार को सालाना रु. 108 करोड़ की आय कम होने का अनुमान है| बजट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की हैं। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने पशुपालकों को अल्प अवधि ऋण पर ब्याज राहत के लिए रु. 300 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही साथ किसानों की तरह पशुपालकों और मछुआरों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।

बजट में गोशाला, पांजरापोल और ट्रस्ट संचालित संस्थाओं को गोवंश रखरखाव तथा ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री गोमाता पोषण योजना के अंतर्गत रु.500 करोड़, ग्राम्य स्तर पर घुमते और निराधार पशुओं के रखरखाव तथा व्यवस्था के लिए रु. 50 करोड़, ग्राम्य स्तर पर स्वरोजगार हेतु डेयरी फार्म तथा पशु इकाई स्थापित करने सहायता के लिए रु. 80 करोड़ आवंटित किए है। इसके अलावा बजट में पशु अस्पताल सेवा के लिए रु. 58 करोड़, खाणदाण योजना के लिए पशुपालकों के लिए रु. 44 करोड़, मुख्यमंत्री निःशुल्क उपचार योजना के लिए रु. 24 करोड़ और ग्राम्य दूध उत्पादन सहकारी मंडली को दूध घर/गोदाम निर्माण के लिए रु. करोड़ तथा करुणा एनिमल एंबुलेंस 1962 के लिए रु. 8 करोड़ इसके अलावा कामधेनू यूनिवर्सिटी के संचालन तथा कृषि संशोधन के कार्यक्रमों को गति देने के लिए रु. 137 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

गुजरात विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के बजट में गृह विभाग के लिए रु. 8,325 करोड़ का प्रावधान, अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए रु. 1,526 करोड़, सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के लिए रु. 4,782 करोड़, कानून विभाग के लिए रु. 1,740 करोड़ का प्रावधान, आदिजाति विभाग के लिए रु. 2,909 करोड़ का प्रावधान, पंचायत और ग्राम विकास विभाग के लिए रु. 9,048 करोड़, शहरी विभाग विकास के लिए रु. 14,297 करोड़, उद्योग विभाग के लिए रु.7,030 करोड़ का प्रावधान, पर्यटन विभाग के लिए रु. 465 करोड़ का प्रावधान, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के लिए रु.670 करोड़, कृषि विभाग के लिए रु.7737 करोड़ का प्रावधान, जल सम्पत्ति विभाग के लिए रु.5,339 करोड़ का प्रावधान, जलापूर्ति विभाग के लिए रु. 5,451 करोड़ का प्रावधान, स्वास्थ्य विभाग के लिए रु.12,240 करोड़ का प्रावधान और शिक्षा विभाग के लिए रु.34,884 करोड़ का प्रावधान किया गया है|